➤ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन से की मुलाकात
➤ हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हितों और विशेष सहायता पैकेज पर हुई चर्चा
➤ राज्य की आर्थिक चुनौतियों और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग की मांग
नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय हितों, विशेष सहायता पैकेज और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने आयोग को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विकास की लागत सामान्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, पर्यटन और बिजली परियोजनाओं को बनाए रखने में राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष अत्यधिक बारिश, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे हालात में केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज की सख्त जरूरत है ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से मांग की कि अनुदान और करों में हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय हिमाचल जैसे छोटे और आपदा-प्रवण राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।
डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आयोग राज्य के हितों पर विचार करेगा।
यह बैठक राज्य की आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के लिए अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि हिमाचल को आयोग से अपेक्षित सहयोग मिलता है, तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी और विकास परियोजनाओं में नई गति आएगी।
